जी हां स्पीकर ने साफ कहा कि मंत्रिपरिषद में जगह देना, किसी को मनोनीत करना या शामिल करना यह सब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। यह संवैधानिक व्यवस्था है। जो होगा वो सबके सामने आयेगा। हमारा इस मसले से कोई लेना देना नही रहता।
वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि धारा 370 के भारतीय राष्ट्र के एकीकरण में बाधा थी। अब यह बाधा हट गया है। इसका लाभ यह है कि अब पूरा भारत अखंड रूप में एक है। अब एक निशान एक प्रधान होगा। जबकि इससे पहले ऐसा नही था। कश्मीर में झंडा अलग था वहां का संविधान अलग था। अब सब एक हो गया है। हम सभी को विश्वास है कि जम्मू- कश्मीर के लोगों को अब रोजगार के अवसर और अपने को उन्नत बनाने के अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर अब हमारा हम उसके हो गए हैं।
