फर्जी लाइसेंस की समस्या का समाधान
जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच को सड़क सुरक्षा समिति ने इसकी जानकारी दी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने पिछले साल 28 नवंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने की समस्या और इसके समाधान के तरीकों समेत अनेक बिंदुओं पर विचार-विमर्श करके यह फैसला लिया।
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लाइसेंस को पंच करने की जरूरत नहीं
यहीं नहीं इस सिस्टम में ड्राइवर की तरफ से किए गए ट्रैफिक उल्लंघन का भी पूरा ब्यौरा केंद्रीय रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। इसके लिए लाइसेंस को पंच करने की जरूरत भी नहीं होगी।
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2017 में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत के दर में कमी
वहीं सड़क सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान समिति ने कोर्ट को बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत में कमी आई है। मौत का यह आकड़ा 2016 के मुकाबले 2017 में 3 फीसदी घटा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में होना तय की गयी है।
