Farmer Protest: कृषि कानूनों का विरोध, देश के बड़े अफसर ने दिया इस्तीफा
‘कानूनों को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं’
उत्तराखंड के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री को बताया कि तीनों कानून सरकार ने किसानों के हित में बनाए हैं। सुधार भले हो सकते हैं, लेकिन कानूनों को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के किसानों ने सरकार से इस मसले पर दबाव में न आने की अपील की। इससे पूर्व हरियाणा के प्रगतिशील किसानों ने भी कृषि मंत्री से भेंटकर तीनों कानूनों का समर्थन किया था। आपको बता देें कि इससे पहले और भी कुछ किसान संगठन कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार ने कानूनों को वापस न लेकर उनमें केवल संशोधन करने की ही हामी भरी है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि जब सरकार कानून में 14 संशोधन करने को तैयार है तो इसका मतलब बिल किसान हित में नहीं है। ऐसे में कानूनों की वापसी ही सबसे अच्छा विकल्प है।
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वार्ता में कोई हल नहीं निकल सका
सितंबर में बने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के किसानों की ओर से आंदोलन चल रहा है। लगातार 18 दिनों से दिल्ली सीमा का किसानों ने घेराव किया है। सिंघू बॉर्डर पर कई किसान संगठनों से जुड़े किसान डटे हैं। उधर, यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर भी पश्चिमी यूपी के किसान आंदोलन चला रहे हैं। सरकार के साथ अब तक पांच बार हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकल सका है। किसान संगठनों ने 14 दिसंबर को भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
