सौदे में रिश्वत की बात भी आई सामने जांच में पता चला कि करीब 360 करोड़ रुपए रिश्वतखोरी व कमीशन के तौर पर खर्च हुए। इसके बाद यूपीए सरकार ने फरवरी 2010 में डील रद्द कर दी थी। मामले की पड़ताल करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साल 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें बताया गया था कि क्रिश्चियन मिशेल को 225 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर दिए गए। मामला इटली की एक कोर्ट में भी पहुंचा। इसमें बताया गया कि कंपनी की तरफ से करीब 125 करोड़ रुपये भारतीय अफसरों व नेताओं को दिए गए थे। मिलान कोर्ट ने कंपनी के चीफ जी. ओरसी को दोषी ठहराया। उन्हें साढ़े चार साल की सजा सुनाई गई।
