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रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को लगा की सरकार स्थायी निवास प्रमाणपत्र को लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दे और हर संभव सहायता सुनिश्चित करें।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही तय कर लिया है कि वह इस मामले में संयुक्त उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी। अब राज्य सरकार को लोगों के विश्वास को सुरक्षित करना चाहिए।
क्या कहा सीएम ने
वहीं, इस मामले में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस मुद्दे पर विस्तृत जांच की आवश्यक है, जिसका उन्होंने निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि पीआरसी पर सरकार का रुख स्पष्ट है, इसके बावजूद हिंसा की घटनाएं हुईं। इस मामले की कमिश्नर स्तर की जांच की जाएगी जिसके लिए समिति का गठन कर दिया है। इस हिंसा के पीछे कई लोगों का हाथ है। इसके पीछे का सच जनता के सामने आना जरूरी है।
