सीबीआई ने 2008 में जीआईएल और उसके तत्कालीन निदेशक अशोक डागा के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों के साथ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने जीआईएल पर आरोप लगाया था कि उसने कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत जानकारी दी और बाद में कंपनी ने कोयला खदान विकसित किए बगैर ही अपनी हिस्सेदारी बेच दी। कोयला मंत्रालय ने कंपनी को इस आश्वासन के साथ माजरा कोल ब्लॉक आवंटित किया था कि कंपनी संयंत्र लगाएगी और कोयला खदान विकसित करेगी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि इस कोल ब्लॉक से निकलने वाला पूरा कोयला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में वरोरा में प्रस्तावित स्पांज आयरन संयंत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन डागा ने कोयला मंत्रालय को बगैर कोई सूचना दिए या बगैर किसी अनुमति के हिस्सेदारी बेच दी और संयंत्र स्थापित किए बगैर खरीददार के साथ एक समझौता कर लिया| सीबीआई ने डागा पर आरोप लगाया था कि अप्रैल 2000 में कोयला ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया था, जबकि जीआईएल की स्थापना अक्टूबर 2001 में हुई थी। ।