क्या था मामला मामला 17 साल पुराना है। बता दें कि 22 अप्रैल 2000 को अशोक डागा की कंपनी ने महाराष्ट्र के एकार्जुन एक्स्टेंशन में कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन दिया था। जिसे कोयला मंत्रालय ने अपर्याप्त डाक्यूमेंट्स न होने के कारण निरस्त किया था। इसके बाद अशोक डागा ने वरोरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के बदले माजरा-बेलगांव कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन किया था । इस ब्लॉक के लिए साल 2003 में डागा का आवेदन स्वीकार कर लिया गया और उसे कॉल ब्लॉक का आवंटन दे दिया गया लेकिन उस समय जो शर्ते कंपनी को दी गई थीं उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। उसके बाद कंपनी में अपने कोटे से अधिक कोयले का दोहन कर काफी लाभ कमाया।
2008 में सीबीआई ने दर्ज किया था मामला सीबीआई ने 2008 में जीआईएल और उसके तत्कालीन निदेशक अशोक डागा के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों के साथ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने जीआईएल पर आरोप लगाया था कि उसने कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत जानकारी दी और बाद में कंपनी ने कोयला खदान विकसित किए बगैर ही अपनी हिस्सेदारी बेच दी। कोयला मंत्रालय ने कंपनी को इस आश्वासन के साथ माजरा कोल ब्लॉक आवंटित किया था कि कंपनी संयंत्र लगाएगी और कोयला खदान विकसित करेगी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि इस कोल ब्लॉक से निकलने वाला पूरा कोयला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में वरोरा में प्रस्तावित स्पांज आयरन संयंत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन डागा ने कोयला मंत्रालय को बगैर कोई सूचना दिए या बगैर किसी अनुमति के हिस्सेदारी बेच दी और संयंत्र स्थापित किए बगैर खरीददार के साथ एक समझौता कर लिया| सीबीआई ने डागा पर आरोप लगाया था कि अप्रैल 2000 में कोयला ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया था, जबकि जीआईएल की स्थापना अक्टूबर 2001 में हुई थी। ।
