सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले शख्स को न्यूनतम 15 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले शख्स की जानकारी पूर्णतय गुप्त रखी जाएगी। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार लेगी।
दरअसल अधिकारियों के लिए बेनामी संपत्ति वाले लोगों को खोज पाना काफी मुश्किल काम है। आमतौर पर इनकम टैक्स विभाग जानकारी देने शख्स को पकड़ी गई रकम का कुछ हिस्सा देती है। ऐसे में सरकार की इस योजना से बेनामी संपत्ति वालों का पता लगाना आसान हो जाएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अधिकारियों के मुताबिक इनाम की धनराशि ज्यादा होने पर लोग इसमें रुचि रखेंगे और बड़ी संख्या में लोग विभाग को बेनामी संपत्ति वालों की जानकारी देंगे। इस इनाम को पाने के लिए सरकार की ओर से एक शर्त रखी गई है कि आपके द्वारा दी गई सूचना सही पाई जानी चाहिए।
जैसे ही योजना वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार कर ली जाती है वैसे ही इसके लिए वित्त मंत्री से मंजूरी ली जाएगी। वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसकी घोषणा कर देगा। उम्मीद जताई जा रही है यह योजना अक्टूबर के अंत या फिर नंवबर के पहले हफ्ते से लागू हो जाएगी।
गौरतलब है कि बेनामी संपत्ति एक्ट एक नवंबर 2016 से लागू हुआ है। इस एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है।
