केन्द्र ने राज्यों से योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने को कहा

नाइक ने बताया कि राज्य सरकारों को अधिसूचित किया गया है कि वे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करें, इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य सरकारों को लिखा है

नई दिल्ली। केन्द्र ने राज्य सरकारों से योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा है। सरकार रक्षा क्षेत्र में भी योग को अनिवार्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। आयुष राज्य मंत्री श्रीपद एस.नाइक ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।

नाइक ने बताया कि राज्य सरकारों को अधिसूचित किया गया है कि वे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करें। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य सरकारों को लिखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में इसे सौ फीसदी लागू नहीं किया गया है। इसे फिटनेस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यह अनिवार्य विषय नहीं होगा। नाइक ने कहा, हमें उमीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से योग स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा।

योग को पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। रक्षाकर्मियों के लिए भी इसे अनिवार्य बनाने की योजना है। मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों के लिए योग प्रशिक्षण नामक पहल की है। सरकार आगामी योग दिवस को धूमधाम से मनाने की योजना बना रही है। सरकार 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने में सफल रही है। पिछले साल 21 जून को इस दिवस को विश्व के 192 देशों में मनाया गया था।