बच्चों को नशा से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से बचाने के लिए छह माह के भीतर राष्ट्रीय नीति बनाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से बचाने के लिए छह माह के भीतर राष्ट्रीय नीति बनाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह बच्चों को मादक पदार्थों (ड्रग्स) से बचाने के लिए ऐसी राष्ट्रीय नीति अख्तियार करे, जिसमें ऐसे पदार्थों की मांग कम करने को लेकर ध्यान केंद्रित किया गया हो। 

न्यायालय ने नशे की गिरफ्त में पहुंच चुके बच्चों को नशा छुड़ाने के लिए अलग से नशा-मुक्ति केंद्र बनाने के साथ-साथ ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की सलाह दी है, जिसमें मादक द्रव्यों के नुकसान के बारे में पढ़ाई हो। शीर्ष अदालत का यह निर्देश नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के गैर-सरकारी संगठन ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की अर्जी पर आया है।