…दिल्ली में जनलोकपाल बिल को हरी झंडी, दायरे में सीएमओ भी

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बहुप्रतीक्षित जनलोकपाल बिल को मंजूरी दे दी। केबिनेट ने बुधवार शाम इसे हरी झंडी दी

नई दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बहुप्रतीक्षित जनलोकपाल बिल को मंजूरी दे दी। केबिनेट ने बुधवार शाम इसे हरी झंडी दी। अगले हफ्ते इस बिल को विधानसभा में रखा जाएगा। बिल में मुख्यमंत्री ऑफिस को भी जांच के दायरे में रखा गया है। यह आम आदमी पार्टी के मुख्य चुनावी नारा था। इसमें देरी को लेकर विपक्ष केजरीवाल पर निशाना भी साधता रहा है।

सूत्रों का कहना है इस बिल के तहत किसी भी जांच को 6 माह में पूरा करना होगा। ट्रायल भी तय वक्त 6 माह में पूरी करनी होगी। इस बिल में ये अनिवार्य शर्त हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है।

कड़े प्रावधान

-भ्रष्टाचारियों पर भारी जुर्माना

-आरोप सिद्ध तो प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी

-सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोर्ट पर्याप्त संख्या में हो।

-निश्चित समय-सीमा में ट्रायल पूरा हो जाए।