कानून में की बदलाव की मांग
प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने सीलिंग को लेकर कानून में गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए उसे दूर करने के लिए संसद में विधेयक लाने की मांग की। साथ में सावधान करते हुए कहा कि शहर में सीलिंग को लेकर कुछ दिनों से जिस तरह के अभियान चल रहे हैं, इससे शहर की कानून- व्यवस्था की स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीलिंग के लिए कानून की गड़बड़ी जिम्मेदार है। इन्हें दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केजरीवाल ने कहा कि जो व्यापारी ईमानदारी से रोजी- रोटी कमाते हैं और टैक्स अदा करते हैं, वह भी सीलिंग के कारण नुकसान झेल रहे हैं। इसका अब सिर्फ समाधान है कि कानून व्यापारियों को बेरोजगारी से बचाने के लिए सीलिंग कानून की गड़बड़ियों को दूर कर संसद में एक विधेयक लाया जाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी भुखमरी के कगार पर हैं। हर एक दुकान से कई कई लोगों की रोजी- रोटी जुड़ी है। अगर सीलिंग के कारण वे बेरोजगार हुए तो इससे कानून- व्यवस्था पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए वक्त मांगते हुए केजरीवाल ने कहा है कि सीलिंग अभियान रोकने के लिए संसद में फौरन एक विधेयक लाना चाहिए।
राहुल गांधी से मांगा समर्थन
राहुल गांधी को लिखे पत्र में भी अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात वक्त मांगा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सीलिंग अभियान से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए राजनीति से ऊपर उठ कर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। संसद में जोरदार तरीके से यह मुद्दा उठाए जाने की जरूरत है और एक विधेयक लाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाना चाहिए।
भूख हड़ताल पर जाने की भी दे चुके हैं चेतावनी
शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग नहीं रुकी तो वह भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। शुक्रवार को ही वह लाजपत नगर में सीलिंग के विरोध में कामकाज ठप कर बैठे व्यापारियों से पार्टी के सांसद संजय सिंह और अन्य नेताओं के साथ मिले थे और भाजपा पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने व्यापारियों को यह आश्वासन दिया था कि इस मसले पर केन्द्र सरकार से बातचीत करेंगे और यदि 31 मार्च से पहले सीलिंग नहीं रुकी तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।
पुलिस कई प्रतिष्ठानों को कर चुकी है सील
मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस दिल्ली के सैकड़ों व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील कर चुकी है। ऐसा उसने सीलिंग कनवर्जन चार्ज, पार्किंग शुल्क जमा नहीं कराने और मास्टर प्लान 2021 के उल्लंघन करने के आरोप में किया है। इस वजह से कई जगहों पर व्यापारियों और पुलिस में झड़प भी हो चुकी है।
