नई दिल्ली। केंद्र सरकार के किसानों के बीच बुधवार को छठे दौर की बैठक हुई। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान और सरकार के बीच वार्ता सकारात्मक दिखी। इस वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति बनाने की सहमति दी है। अगली बैठक चार जनवरी को होगी।
उन्होंने कहा कि किसान यूनियन ने जो चार मुद्दे सामने रखे थे,उनमें से दो पर सरकार और यूनियन के बीच आम सहमति बन गई है। पहला मामला पर्यावरण और पराली का है। इस पर दोनों पक्ष रजामंद हो चुके हैं। वहीं दूसरा मुद्दा बिजली का था, इस पर यूनियन की मांग थी कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखी जाए। इस पर सरकार व यूनियन में सहमति हो गई है।
किसान नेता टिकैत ने खुशी जताई सरकार के रुख से असंतुष्ट नजर आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत आज की वार्ता के बाद संतुष्ट दिखे। टिकैत के अनुसार अब दो चीजें शेष रह गई हैं,उन पर चार जनवरी को बात होगी। तब तक किसानों का शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार और किसानों के बीच आज अच्छे माहौल में बातचीत हुई। सरकार ने बुधवार को उनकी दो बातें मान ली हैं। टिकैत के अनुसार सरकार लाइन पर आई है, हम आज की वार्ता से खुश हैं।
एमएसपी जारी है रहेगी: कृषि मंत्री कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखा है। उन्हें विश्वास है कि वे आगे भी ऐसा करेंगे। हम चार जनवरी को दोपहर दो बजे एक बार दोबारा से एमएसपी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि इस ठंड के मौसम में अपने आंदोलन में शामिल बुजुर्गों और बच्चों को घर वापस भेज दें।
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