आयकर विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में विभाग ने 7 बिंदुओं में जवाब जारी किया है। इसमें लिखा है कि कर्नाटक गोवा आयकर विभाग ने कुछ ठेकेदारों और संबंधित लोगों के यहां छापेमारी की है। इस छापेमारी में अब तक कोई सांसद, विधायक या मंत्री शामिल नहीं है। ये छापेमारी पुख्ता सूचना के आधार पर की गई है।
विभाग ने आगे लिखा कि यह बात सच है कि सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए राज्य पुलिस के एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था ने मांग की थी और सामान्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत इन्हें नियुक्त किया गया। यह जवान राज्य के बाहर से नहीं लाए गए।
आयकर विभाग ने नौकरशाहों, ब्रीवरीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, खदान दिग्गजों, जांच केंद्रो, ट्रस्टों, शैक्षिक संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, रीयल इस्टेट, मछली पालन केंद्रों, फिल्म उद्योग समेत राजनीतिक रूप से सामने आई शख्सियतों से जुड़े व्यवसायों और पेशों पर छापेमारी की।
विभाग ने गुहार लगाई कि इसकी गतिविधियों का ना ही राजनीतिकरण किया जाए और न ही इसे व्यक्तिगत या महत्वहीन बनाया जाए। बेहद जिम्मेदारी भरे पदों पर बैठी शख्सियतों द्वारा शारीरिक हिंसा को लेकर दिए गए कुछ बयान काफी अपमानजनक हैं।
इस विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि आयकर विभाग निडरता के साथ अपनी पेशेवर कार्रवाई को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी राजनीतिक जुड़ाव की चिंता किए बगैर विभाग विश्वस्त सूचना पर कार्य करता रहेगा।
गौरतलब है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों साथ कांग्रेस-जेडीएस सरकार में सिंचाई मंत्री सीएस पुत्तराजू और लोक निर्माण मंत्री (मुख्यमंत्री के भाई) एचडी रेवन्ना के नजदीकियों के आवास साहित करीब एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। इस रेड के विरोध में जेडीएस समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया था।