शुक्रवार को देशभर में रिलीज हुई केदारनाथ फिल्म 2013 में आई प्राकृतिक आपदा की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही उत्तराखंड में इसका भारी विरोध किया गया था। इसकी वजह कुछ दृश्यों पर आपत्ति और केदारनाथ जलप्रलय से जुड़ी थी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बैठक आयोजित की। इसमें फिल्म समीक्षा के लिए गठित की गई रिव्यू कमेटी ने अपने विचार रखे और फिर फिल्म को लेकर फैसला लिया गया। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और अल्मोड़ा जिलों में केदारनाथ फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि बाकी जिलों में सिनेमा हॉल नहीं हैं।
इस दौरान फैसला लिया गया कि हर जिले के जिलाधिकारी कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिल्म के प्रदर्शन के संबंध में निर्णय लेंगे। बृहस्पतिवार देर शाम सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद जिलाधिकारियों ने संबंधित जिलों में प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी।
इस बैठक में मुख्यमंत्री-पर्यटन मंत्री के अलावा सचिव सूचना दिलीप जावलकर, पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी, अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और अपर सचिव गृह आशीष जोशी भी मौजूद रहे। उधर, तमाम हिंदूवादी संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। जबकि नैनीताल हाईकोर्ट ने पहले ही इस फिल्म को क्लीन चिट दे दी है। हिंदू संगठन नहीं चाहते कि फिल्म प्रदर्शित की जाए।
इनका कहना है कि फिल्म में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। फिल्म का विरोध करते हुए तमाम
संगठनों ने कई स्थानों पर सेंसर बोर्ड, फिल्म निर्देशक और अभिनेता का पुतला भी फूंका।
संगठनों ने कई स्थानों पर सेंसर बोर्ड, फिल्म निर्देशक और अभिनेता का पुतला भी फूंका।
