मंदी में भी नहीं घटेगी किसानों की आय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत अब देश के किसानों को हर साल रबी और खरीफ की 23 तरह की फसलें समर्थन मूल्य के तहत आएंगी। एमएसपी नीति के तहत तिलहन की खेती करने वाले किसानों को कम कीमत मिलने यानि के मंदी के दौर में पर सरकार इसकी भरपाई करेगी। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि जल्द ही वह एमएसपी लागू करेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैठक के बाद कहा कि खरीफ सीजन के दौरान राज्य सरकारें भावान्तर योजना के तहत दलहनी फसलों की खरीद कर सकेंगी । उन्होंने कहा कि इस वर्ष फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के वास्ते 16550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । उन्होंने बताया कि राज्यों में पायलट परियोजना के रुप में निजी खरीद स्टाकिस्ट योजना के तहत भी अनाजों की खरीद की जाएगी ।
ब्रॉड गेज लाइनों का होगा पूरा विद्युतीकरण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में शेष बची सभी ब्रॉड गेज रेल लाइनों का पूरी तरह से विद्युतीकरण करने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि विद्युतीकरण का काम सभी रेलवे खंडों में बारी बारी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जहां तेल पर रेलवे की निर्भरता कम होगी वहीं डीजल इंजन से चलने वाली गाड़ियों के कारण होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। जिन रेल लाइनों का पूरी तरह से विद्युतीकरण नहीं हुआ है और वहां तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही बिजली के इंजन को डीजल इंजन में बदलना पड़ता है उन सभी मार्गों का जल्द और प्राथमिकता के साथ विद्युतीकरण किया जाएगा ताकि यात्रा को पूरा करने में कम समय लगे और यात्रा को ज्यादा सुगम और सरल बनाया जा सके। रेल मंत्री ने कहा कि इस फैसले से रेलवे का संचालन आसान होगा, रेल की गति, सुरक्षा और क्षमता बढेगी तथा सेवा गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के दौरान 20.4 करोड़ लोगों के लिए रेाजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि देश में जब सभी ब्रॉड गेज रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो जाएगा तो इससे रेलवे के संचालन में खर्च होने वाले ईंधन से हर साल 13510 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी।
