गंगा सफाई पर खर्च हो चुके हैं 7000 करोड़ रुपए, एनजीटी ने कहा- कुछ नहीं हुआ

गंगा सफाई का मुद्दा 2014 के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके लिए सरकार की तरफ से फंड भी जारी हुआ है।

नई दिल्ली। गंगा सफाई अभियान केंद्र की मोदी सरकार की एक ऐसी योजना है जो कि देश की आस्था से जुड़ी हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के चुनावी वादों में गंगा सफाई अभियान का वादा काफी अहम था, जिसके लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम भी उठाए हैं, लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस मुद्दे पर असंतोष व्यक्त किया है। एनजीटी ने गंगा नदी की साफ–सफाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि नदी की हालात असाधारण रूप से खराब है। नदी की सफाई के लिए शायद ही कोई प्रभावी कदम उठाया गया है।

7000 करोड़ खर्च के बाद भी गंगा साफ नहीं- एनजीटी
एनजीटी ने कहा है कि सरकार ने गंगा सफाई पर 7,000 करोड़ रुपये ख़र्च कर दिया है, लेकिन गंगा अभी भी पर्यावरण के लिए एक गंभीर विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार गंगा सफाई के लिए फंड तो जारी कर चुकी है, लेकिन सफाई अभियान के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को गंगा नदी की सफाई को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों के दावों के बावजूद गंगा के पुनर्जीवन के लिए जमीनी स्तर पर किए गए काम पर्याप्त नहीं हैं और स्थिति में सुधार के लिए नियमित निगरानी की जरूरत है। एनजीटी ने अंसतोष जाहिर करते हुए कहा कि हालात असाधारण रूप से खराब हैं। नदी की सफाई के लिए शायद ही कोई प्रभावी कदम उठाया गया है।

व्यवस्था को ठोस और प्रभावी बनाया जाए- एनजीटी
जस्टिस जवाद रहीम और आरएस राठौड़ की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, ‘यह देश की सबसे प्रतिष्ठित नदी है जिसका सम्मान 100 करोड़ लोग करते हैं, लेकिन हम इसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ठोस और प्रभावी बनाने की जरूरत है।’ गंगा सफाई को लेकर पहले भी एनजीटी की तरफ से सरकार को फटकार लगाई जाती रही है। इससे पहले एनजीटी ने गोमुख और उन्नाव के बीच गंगा नदी की सफाई के लिए केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निपटारा रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की खिंचाई की थी।