नई दिल्ली। दिल्ली सरकार गरीबों और कामगारों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजधानी भर में आम आदमी कैंटीन स्थापित करेगी, जहां पांच से दस रूपए में नाश्ता और खाना उपलब्ध कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली डायलॉग कमिशन के प्रमुख आशीष खेतान ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही आम आदमी कैंटीन को अमली जामा पहना दिया जाएगा।
खेतान ने कहा कि इससे पहले शीला सरकार के समय जन आहार योजना के तहत गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने का काम किया गया था। इस योजना की समीक्षा की गई और इसे संतोषजनक नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार बहुत ही सस्ती दर पर गरीबों को खाना उपलब्ध करा रही है इस योजना के अलावा अन्य राज्यों में भी चल रही ऎसी योजनाओं पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को सस्ते दर पर अच्छा खाना नहीं मिलता है और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने ऎसी कैंटीन स्थापित करने का फैसला किया है।
उन्होंने बताया कि इन कैंटीनों को सब्सिडी दी जाएगा, जिससे वहां पांच और दस रूपए में सस्ता और बढिया खाना मिलेगा और आर ओ वॉटर उपलब्ध कराया जाएगा। कैंटीन में सुबह नाश्ते में पूड़ी सब्जी और अचार, दोपहर में दाल चावल और रात को सब्जी रोटी और दाल देने की योजना है। खेतान ने कहा कि ये कैंटीने औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक और वाणिज्यक स्थानों पर शुरू की जाएंगी।
सरकार की राजधानी भर में 200 से ज्यादा कैंटीन शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहाकि चेन्नई में 215 कैंटीन हैं, जिस पर 65 करोड़ रूपए का खर्च आता है। दिल्ली की जनसंख्या वहां से अधिक है, इसलिए यहां कैंटीन की संख्या अधिक हो सकती है। एक कैंटीन में पांच हजार लोगों को खाना खिलाने की सुविधा होगी और दो माह के अंदर यह योजना जमीन पर दिखने लगेगी। जन आहार योजना का जिक्र करते हुए खेतान ने कहा कि आम आदमी कैंटीन का हश्र वैसा नहीं हो इसके लिए पहले से ही एहतियात बरता गया है।
उनका कहना था कि राजधानी में 10 लाख मजदूर और पांच लाख फेरी वाले हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग आस पास के राज्यों और दूर दराज से इलाज के लिए राजधानी आते हैं, यह कैंटीन इन लोगों को ध्यान में रखकर स्थापित की जाएंगी। खेतान ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर 19 जून को इस संबंध में प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर तेजी से काम किया जाएगा।
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