पंजाब: हर साल वेबसाइट पर डाला जाएगा फर्स्ट क्लास अफसरों की सम्पत्ति का ब्यौरा

पंजाब कैबिनेट ने एक ऐसी नीति पर मुहर लगा दी जिसके तहत प्रदेश के सभी प्रथम श्रेणी अफसरों को हर साल अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा एक वेबसाइट पर डालना होगा।

चंडीगढ: पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को एक ऐसी नीति पर मुहर लगा दी जिसके तहत प्रदेश के सभी प्रथम श्रेणी अफसरों को हर साल अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा एक वेबसाइट पर डालना होगा। बाद में यही ब्यौरा विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रथम श्रेणी में आईएएस,आईपीएस व पीसीएस आते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने एक्साइज विभाग के विभाजन को भी मंजूरी दी है। अब हर साल फर्स्ट क्लास अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डालना जरूरी हो गया है।

बड़े किसानों से सब्सिडी छोड़ने की अपील
इसके तहत शराब व कराधान को अलग-अलग कर दिया जाएगा। वित्त विभाग के तहत छह निदेशालय बनाए जायेंगे। इनमें लाॅटरी,बैंकिंग और इंटरनल आॅडिट जैसे निदेशालय शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के बडे किसानों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की पहल भी की है। बड़े किसान आधी सब्सिडी भी छोड़ सकेंगे। कैबिनेट ने छोटे किसानों को बिजली सब्सिडी को सीधे लाभ के रूप में हस्तांरित करने का भी फैसला किया है। एक ट्यूबवैल पर 48 हजार रुपए सब्सिडी दी जाती है और 14 लाख ट्यूबवैल पर 6200 करोड रूपए सब्सिडी दी जाती है। किसान कम बिजली खर्च करके सब्सिडी में से कुछ हिस्सा अपने लिए बचा भी सकेगा।

रेंटल कॉलोनी के विकास की सुविधा देने के लिए कानून बनाने की मंजूरी

मनप्रीत बादल ने बताया कि पंजाब में 200 करोड रूपए खर्च कर खोले गए 2147 सेवा केन्द्रों की उपयोगिता ना के बराबर रही है। इसलिए इन्हें चलाने वाले ठेकेदारों को 180 दिन का नोटिस देकर बन्द करने का फैसला किया गया है। इनमें से सिर्फ 500 सेवा केन्द्र ही संचालित किए जायेंगे। ये सेवा केन्द्र भी वहां संचालित किए जायेंगे जहां कि इनकी जरूरत है। इसके अलावा प्रदेश में डवलपर को रेंटल कॉलोनी के विकास की सुविधा देने के लिए भी कानून बनाने को मंजूरी दी गई।