कोर्ट में दी गई अधूरी जानकारी: रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम दोहराते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट नें जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसमें यह नहीं बताया गया है कि कहां से मिला और कैसे उन दस्तावेजों को सौदे से जोड़कर दिखाया जा रहा है। दस्तावेजों को जानबूझ कर आंतरिक गुप्त विमर्श की चुनिंदा और अधूरी जानकारी के साथ पेश किया गया है।
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‘सरकार ने पहले ही दे दिए थे सारे सबूत’
मंत्रालय ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही आवश्यक फाइलेें और कैग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार को सिर्फ इस बात की चिंता है कि कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील और गुप्त जानकारी सार्वजनिक ना हो जाए।
पेश दस्तावेजों के आधार पर ही होगी सुनवाई
बता दें कि ने केंद्र सरकार ( MODI Government ) ने न्यायालय में उन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था जो याचिकाकर्ताओं ने अदालत के दिसंबर 2018 के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग के साथ पेश किए गए थे। हालांकि अदालत ने पहले दिए गए अपने निर्णय में 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।
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