स्मार्ट नेशनल मोबिलिटी कार्ड से कर सकेंगे पूरे देश में यात्रा

वेंकैया ने दी स्मार्ट नेशनल मोबिलिटी कार्ड को मंजूरी, खरीदारी के लिए भी हो सकेगा कार्ड का इस्तेमाल

नई दिल्ली। आने वाले समय में आपको यात्रा, बैंकिंग आदि कामों के लिए अलग-अलग कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही स्मार्ट कार्ड के जरिए ये काम किया जा सकेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने सोमवार को स्मार्ट नेशनल मोबिलिटी कार्ड को मंजूरी दे दी। इसे अगले साल तक जारी किया जा सकता है।

शहरी वि‍कास मंत्रालय एम. वेंकैया नायडू ने देश भर में इंटर-ऑपरेबल सि‍स्‍टम को मंजूरी देते हुए सभी अधि‍कारि‍यों से कहा है कि‍ वह समय सीमा के तहत इसे लागू करें। इसके अलावा, वि‍भि‍न्‍न एजेंसि‍यों को इस संबंध में प्रोग्रेस के लि‍ए आपस में सहयोग करने के लि‍ए कहा है। नायडू ने कहा कि‍ राज्‍यों के साथ भी इस संबंध में सहयोग की जरूरत है ताकि नए स्‍मार्ट कार्ड के लि‍ए‍ उपयुक्‍त कदम उठाए जा सकें।

पहले ऎसा मोबिलिटी कार्ड लाने के प्रयास विफल हो जाने के बाद पिछले साल वेंकैया नायडू ने शहरी विकास मंत्रालय के अवर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और समिति से ऎसा कार्ड लाने की सिफारिश की, जो देश के विभिनन्न परिवहन प्रणालियों में यात्रा करने के साथ-साथ क्रेडिट/डेबिट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल हो सके। मंत्रालय के वरि‍ष्‍ठ अधि‍कारी ने कहा कि‍ दुनि‍या भर के वि‍भि‍न्‍न मॉडल्‍स की स्‍टडी करने के बाद समि‍ति‍ ने ईएमवी ऑपन लूप कार्ड का सुझाव दि‍या। इसमें वैल्‍यू बेस्‍ड मॉडल स्‍टोर भी शामि‍ल कि‍या गया। इसे नायडू ने भी अपनी मंजूरी दी। स्‍मार्ट कॉमन मोबि‍लि‍टी पेमेंट कॉर्ड को दूसरे देशों के कार्ड की कमि‍यों को दूर कि‍या गया है।

यह कार्ड संग्रहित मुद्रा मूल्य के आधार पर यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसके जरिए विभिन्न परिवहन माध्यमों से आवाजाही की जा सकती है। इसके अलावा खाता आधारित खरीद-बिक्री का काम भी इससे किया जा सकता है। इस प्रकार यह कार्ड बैंकिंग, परिवहन आवश्यकताओं के लिए तरह-तरह के कार्ड रखने के बजाए अपने एक कार्ड के रूप में समर्थ होगा।

हांगकांग में लागू ऑक्टोपस कार्ड की भी समीक्षा की गई और यह पाया गया कि यह केवल यात्रा के लिए ही उपयोगी है। खाता आधारित ईएमवी ओपन लूप मॉडल में साप्ताहिक, मासिक, विद्यार्थी पास जैसी सुविधा नहीं है और इसमें बिना टिकट यात्रा पर नियंत्रण, दंड संग्रह की भी व्यवस्था नहीं है। विश्व स्तर पर राष्ट्रव्यापी समान कार्ड नहीं है। सिंगापुर में प्रचलित कार्ड केवल शहरों में ही काम करता है। इसीलिए समिति ने पूरे देश में संग्रहित मूल्य के साथ ईएमवी ओपन लूप कार्ड लाने की सिफारिश की। मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय भुगतान निगम को क्लीयरिंग, भुगतान समाधान, नकली कार्ड, टर्मिनल, नेटवर्क आदि के विकास और प्रबंधन का काम सौंपा है।