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विशेष राज्य की मांग को लेकर आंध्रप्रदेश में बंद का ऐलान, कई सेवाएं प्रभावित

आंध्रप्रदेश के लिए विशेष राज्य की मांग को लेकर सोमवार को राज्य में एक दिन का बंद बुलाया गया है।

नई दिल्लीApr 16, 2018 / 08:59 am

Kiran Rautela

bandh
नई दिल्ली। आंध्रप्रदेश के लिए ‘विशेष राज्य’ की मांग को लेकर सोमवार को राज्य में एक दिन का बंद बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि होडा साधना समिति ने इस बंद का ऐलान किया है। जिसके लिए सुबह से ही राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है।
होडा साधना समिति के सदस्य शामिल

विशेष राज्य की मांग के लिए होडा साधना समिति से जुड़े लगभग सभी सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल हैं। विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस और लेफ्ट भी इस बंद का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि आंध्रप्रदेश के लिए विशेष राज्य की मांग करना कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कई लोग इस राग को गा चुके हैं।
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तेलुगू देशम पार्टी ने दिया था धरना, पांच सांसदों का इस्तीफा

गौरतलब है कि तेलुगू देशम पार्टी को लोग इस मांग को उठा चुके हैं जिसके लिए उन्होंने पीएम आवास के सामने धरना भी दिया था। यही नहीं मामले को लेकर कांग्रेस के पांच सांसदों न लोकसभा से इस्तीफा भी दिया था।
परिवहन सुविधाएं प्रभावित

धरना प्रदर्शन असर कर्नाटक परिवहन पर भी देखने को मिलेगा। जिसके तहत बताया जा रहा है कि कर्नाटक परिवहन की बसें केवल आंध्र प्रदेश की सीमा तक ही चलेंगी। सुरक्ष व्यवस्था के लिए राज्य में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं।
टीडीपी की भागीदरी नहीं

राज्य में विजयवाड़ा, अनंतपुर, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम जैसी जगहों पर सोमवार सुबह से ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और बढ़-चढ़कर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। खबर है कि कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर लेफ्ट पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं।
वहीं बताया जा रहा है कि राज्य में सत्ताधारी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) इसमें अपनी कोई भागीदारी नहीं दे रही है। बता दें कि तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) काफी समय से आंध्रप्रदेश को विशेष दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम शुरु कर दी है और 20 अप्रैल को उपवास रखने का ऐलान भी किया है।
गौरतलब है कि राज्य के विशेष दर्जे की मांग को पूरा न करने पर एनडीए में शामिल रही टीडीपी ने केंद्र सरकार से भी अपना नाता तोड़ दिया था।

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