सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा मंगलवार को अपना पदभार संभालेंगे। सुशील चंद्रा को लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी, 2019 को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव का आयोजन कराया था। निर्वाचन आयोग में कार्यभार संभालने से पूर्व चंद्रा CBDT के अध्यक्ष थे।
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चंद्रा का कार्यकाल 14 मई, 2022 तक रहेगा। इस बीच CEC के रूप में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के संचालन की देखरेख करेंगे। जबकि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 को समाप्त हो रही हैं। वहीं,उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2022 में समाप्त होगा।
कई महत्वपूर्ण सुधारों में सुशील चंद्रा ने का है अहम योगदान
चुनाव आयुक्त के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान चंद्रा ने 10 से अधिक राज्यों के विधानसभा चुनावों की निगरानी की और पूरी नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की दिशा में काम किया। ऑनलाइन प्रक्रिया ने उम्मीदवारों को सीधे ई-नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी, जिससे सिस्टम तेज हो गया।
चंद्रा ने ही उम्मीदवार की जानकारी और सिस्टम में हलफनामों को अपलोड करने में त्रुटि मुक्त फीडिंग की भी अनुमति दी। उम्मीदवार से संबंधित जानकारी भी उसी दिन शपथ पत्र और मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाती है जब नामांकन दाखिल किया जाता है।
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चुनाव आयोग में अपनी नियुक्ति से पहले, चंद्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में, सीबीडीटी ने 2017 में अवैध धन और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ शुरू किया।
चंद्रा ने चुनाव के दौरान काले धन के खतरे को रोकने की दिशा में काम किया है। उन्होंने चुनाव-मुक्त चुनावों की आवश्यकता पर बल दिया है और इस दिशा में विशेष पैनल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सहित मतदान पैनल द्वारा इस दिशा में कदम उठाए गए हैं।
