बिहारी की हिस्सेदारी कम हुई
सुशील मोदी ने कहा, “12वें वित्त आयोग में जहां केन्द्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 11़ 028 प्रतिशत थी, वहीं 13वें में 10़917 प्रतिशत और 14वें में 9787 प्रतिशत रही। 12वें और 13वें वित्त आयोग में जहां जनसंख्या को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए 25 प्रतिशत वेटेज दिया गया था, वहीं 14वें वित्त आयोग में इसे घटा कर 175 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार वन क्षेत्र के लिए मिलने वाले 75 प्रतिशत के वेटेज का लाभ भी बिहार को नहीं मिल पाया, क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में नाममात्र का ही वनक्षेत्र रह गया।”
वित्त आयोग की टीम कई मुद्दों पर करेगी चर्चा
उल्लेखनीय है कि चार दिवसीय दौरे के दौरान वित्त आयोग एक अक्टूबर को शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा, जबकि तीन अक्टूबर को बिहार सरकार की ओर से दिए जाने वाले ज्ञापन पर विस्तृत चर्चा होगी तथा उसी दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की टीम मुलाकात करेगी। चार अक्टूबर को वित्त आयोग उद्योग, व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा।
टीम 2019 तक सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर, 2019 तक 15वां वित्त आयोग देश के सभी राज्यों का दौरा कर अपनी रपट भारत सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर 2020-2025 के लिए केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित की जाएगी। राज्यों के विकास के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
