हाईकोर्ट ने दिया था अंक घटाने का आदेश उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में 41 हजार शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए UPTET 2017 परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन इस परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न गलत थे। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया था कि गलत प्रश्नों के चलते उनकी मेरिट नहीं आ सकी। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत की सिंगल बेंच ने परीक्षा में गलत प्रश्नों के लिए राज्य सरकार से 14 अंक घटाने के लिए कहा। इसके खिलाफ राज्य सरकार हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चली गई और यहां से सिंगल बेंच का आदेश रद्द कर दिया गया।
सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि सरकार 14 गलत प्रश्नों के अंकों को हटाकर दोबारा UPTET 2017 परीक्षा का परिणाम घोषित करे। सरकार को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक माह का वक्त दिया गया था। इसके बाद ही सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया। अदालत ने इस संबंध में कहा कि 15 अक्टूबर 2017 को आयोजित UPTET 2017 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के नियमों का पालन नहीं किया गया। अदालत ने पाया कि इस परीक्षा में आठ गलत प्रश्न आए थे। संस्कृत भाषा के दो प्रश्नों के विकल्प गलत दिए गए थे जबकि चार प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे। वहीं, लैंग्वेज के पेपर में उचित नंबर के सवाल नहीं थे।
परीक्षा में थीं कई खामियां यह आदेश UPTET 2017 को चुनौती देने वाली 300 से ज्यादा याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दिया गया। इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि परीक्षा एनसीटीई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक नहीं आयोजित की गई। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिसंबर 2014 को जारी शासनादेश के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे गए। कुछ सवाल गलत थे जबकि कई में गलत विकल्प गड़बड़ थे। ऐसी ही तमाम खामियों के चलते याचिकाकर्ताओं ने UPTET 2017 परीक्षा रद्द करने की मांग की थी।
