यूनियन लेबर मिनिस्टर ने शनिवार को कहा कि कैशलेस इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही मजदूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन होगा जिसके तहत मजदूरों को बैंकों और चेक के माध्यम से पेमेंट का भुगतान किया जाएगा…
नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी भारतीय इकॉनोमी को कैशलेस करने के पक्ष में हैं और इसको लेकर पहल भी शुरू हो चुकी है। केन्द्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को कहा कि कैशलेस इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही मजदूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन होगा जिसके तहत मजदूरों को बैंकों और चेक के माध्यम से पेमेंट का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने एक इवेंट के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मजदूरों का सभी पेमेंट बैंक अकाउंट या चेक के माध्यम से होगा। कोई भी पेमेंट कैश नहीं किया जाएगा। जिससे वेतन भुगतान के मामले में होने वाले शोषण को खत्म किया जा सके।
केन्द्रीय श्रम मंत्री दत्तात्रेय ने कहा कि इस पहल के जरिए कामगारों को वेतन भुगतान में किसी तरह की गड़बड़ी या शोषण को रोका जा सकेगा। दत्तात्रेय ने कहा कि सबसे पहले वह इस बारे में जल्द ही कार्यकारी निर्देश जारी करेंगे। उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, मैं कार्यकारी निर्देश दूंगा। उसके बाद, कानून में संशोधन किया जाएगा।’
केन्द्रीय श्रम मंत्री ने कहा, ‘वह मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलने के अभियान की समीक्षा करने के लिए पहले तेलंगाना के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मिटिंग बुलाएंगे। इसके बाद 10,35,000 बैंक अकाउंट खोलने के लिए मंत्रालय 45,000 कैम्पस लगाएगा।’