विश्‍व की अन्‍य खबरें

रूस ने अमरीकी सोशल मीडिया कंपनियों पर कसा शिकंजा, संसद में पेश किया बिल

बिल के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपना दफ्तर रूस में खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।

May 14, 2021 / 07:21 pm

Mohit Saxena

Vladimir putin

नई दिल्ली। रूस में अमरीकी सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी संसद-ड्यूमा में एक बिल को पेश किया गया। इसके जरिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपना दफ्तर रूस में खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। पाबंदी के तहत वे रूस में कोई भी विज्ञापन या किसी तरह का भुगतान को वे स्वीकार नहीं कर पाएंगी।

यह भी पढ़ें

अमरीकी राष्ट्रपति का ऐलान, पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं

दो देशों के बीच दूरियां बढ़ रही

गौरतलब है कि ट्विटर से रूसी सरकार का विवाद हाल के माह बढ़ता ही जा रहा है। अमरीका में नई सरकार आने के बाद से दो देशों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। मार्च में रूस और ट्विटर के बीच टकराव देखने को मिला, जब रूस की सरकार ने हजारों ट्विट्स को उससे हटाने के लिए कहा था। मगर ट्विटर ने इस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया। तब रूस से संघीय रेगुलेटर ने ट्विटर के अधिकारों को लेकर बातचीत के लिए बुलाया। मगर इसके बावजूद ट्विटर ने रूसी अधिकारियों से संपर्क नहीं किया।

सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय हो सकेगी

इस मामले को लेकर अब बिल पेश किया गया है। रूस की सत्ताधारी यूनाइटेड रशिया पार्टी के सांसद अलेक्सांद्र खिनश्तीन का दावा है कि उन्होंने जो कानून प्रस्तावित है, इससे सोशल मीडिया यूजर्स के हितों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि कानून बनने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही को तय करना संभव हो सकेगा।

Read more: चीनी वैज्ञानिकों के लिए आज 7 मिनट होंगे काफी अहम, मंगल पर उतरेगा Zhurong रोवर

रिपोर्ट के अनुसार अभी देश में सोशल मीडिया कंपनियों का दफ्तर न होने से इस काम में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये कंपनियां रूस सरकार के निर्देशों को मानने से इनकार कर देती हैं। ऐसे में रूस सरकार के पास कार्रवाई करने का कोई उपाय नहीं है। मगर जब इन कंपनियों के दफ्तर रूस में होंगे तो इन कंपनियों को रूसी सरकार की बात माननी ही पड़ेगी।

Home / world / Miscellenous World / रूस ने अमरीकी सोशल मीडिया कंपनियों पर कसा शिकंजा, संसद में पेश किया बिल

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.