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Motivational: इस देश में गरीबी मिटाने के लिए अमीरों पर लगाया खास टैक्स, महामारी से लड़ने में मिलेगी मदद

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कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक नया संपत्ति कानून पास किया।
देश के पूंजीपतियों पर खास टैक्स लगाने की तैयारी।

Dec 07, 2020 / 09:39 pm

Mohit Saxena

Argentina law
ब्यूनस आयर्स। किसी देश की अर्थव्यवस्था में गरीबों को अहमियत देना उस सरकार की सूझबूझ और गंभीरता को दर्शाता है। लातिन अमरीकी देश अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक नया संपत्ति कानून पास किया है। इसके तहत देश के पूंजीपतियों पर खास टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है।
सरकार का कहना है कि इससे एकत्र हुई राशि का उपयोग दवा और जरूरी चीजो को खरीदने में और राहत कार्य में उपयोग किया जाएगा।

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बीते शुक्रवार को सीनेटरों ने ‘लखपतियों पर टैक्स’ नाम के इस विशेष संपत्ति कर के प्रस्ताव को 42 मतों से पारित कर दिया। इसके विरोध में 26 मत पड़े।
25 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति

नए कानून के अनुसार ये टैक्स एक बार ही लागू होगा, जिनके पास 20 करोड़ पेसो यानी 25 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति है। इससे टैक्स की मदद से गरीबों को राहत दी जा सकेगी। एक आंकड़े के अनुसार देश में करीब 12 हजार ऐसे लखपति हैं, जिन्हें इस टैक्स के तहत सरकार को कर देना होगा।
गौरतलब है कि अक्तूबर माह में यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दस लाख हो गया था। मात्र 4.5 करोड़ की आबादी वाला ये देश कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में दुनिया का पाँचवा और सबसे छोटा देश बन गया था।
सरकारी कर्ज जैसी समस्याएं थीं

इस देश में पहले से ही बेरोजगारी,गरीबी और सरकारी कर्ज जैसी समस्याएं थीं। इसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन को लेकर मुल्क की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। गौरतलब है कि 2018 से ही अर्जेंटीना आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है।
कानून का समर्थन कर रहे एक मंत्री का कहना है कि इस नए टैक्स कानून का असर न केवल देश के 0.8 फीसदी करदाताओं पर पड़ेगा। बल्कि इसके दायरे में देश के भीतर मौजूद संपत्ति पर 3.5 फीसदी और देश के बाहर मौजूद संपत्ति पर 5.25 फीसदी कर देना होगा।
20 फीसदी हिस्सा मेडिकल उपकरण खरीदने में लगाया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह से एकत्र किए धन का 20 फीसदी हिस्सा मेडिकल उपकरण खरीदने में लगेगा। इस धन में 20 फीसदी छोटे और मझोले कारोबार को राहत पहुंचाने के लिए 20 फीसदी छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए होगा। वहीं 15 फीसदी सामाजिक विकास के लिए और बाकी 25 फीसदी का उपयोग प्राकृतिक गैस में किया जाना हैै।
राष्ट्रपति अल्बेर्टो फर्नान्डेज की सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस नए टैक्स की मदद से 300 अरब पेसो तक की राशि को एकत्र किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इससे विदेशी निवेशकों को निराशा होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि ये एक बार लगने वाला टैक्स बन कर नहीं रहेगा। पार्टी के यून्तोस पोर एल कैम्बियो के अनुसार ये एक तरह से व्यक्ति की संपत्ति “जब्त करने” जैसा है।

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