केंद्र सरकार देगी बजट
बीएसए योगेन्द्र कुमार ने बताया कि अभी मात्र 93 कक्षाएं ही स्मार्ट रूप से चल रहीं हैं। अब इस योजना में केंद्र सरकार से बजट मिलेगा। जिससे बच्चों को लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी।
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राज्य सरकार मिल गयी स्वीकृति
यहां बता दें कि जिले में अभी तक 93 स्कूलों में स्मार्ट क्लास हैं। इनमें प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल शामिल हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जिले के 260 स्कूलों को चयनित किया गया है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। राज्य सरकार से इसे स्वीकृति मिल चुकी है, अब केंद्र से स्वीकृति मिलते ही इन कक्षाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
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इतना होगा खर्च
इस योजना में प्रत्येक कक्षा को स्मार्ट बनाने के लिए दो लाख 54 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें कक्षा के निर्माण के साथ ही उसके लिए लैपटॉप, प्रोजेक्टर व स्मार्ट बोर्ड भी खरीदा जाएगा। प्रस्ताव के तहत सभी ब्लाक के स्कूलों का चयन किया गया है, इसमें 73 प्राइमरी व 187 जूनियर हाई स्कूल शामिल हैं।