कलेक्टर अनुराग वर्मा ने ग्राम अतरसूमा के पास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माणाधीन 1416 आवासों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जाहिर की। वर्ष 2017 से स्वीकृत कार्य में एलआईजी 240, एमआईजी 120 और ईडब्ल्यूएस 1116 आवास में से मात्र ईडब्ल्यूएस के 240 आवास की ही चाबियां हितग्राहियों को दी गई है। एलआईजी 240 आवास निर्माणाधीन हैं। एमआईजी 120 में से मात्र 60 की चाबियां हितग्राहियों को दी जा सकी हैं। 60 का काम अब भी अधूरा है। शिवपुरी और गुना की तुलना में कलेक्टर ने मुरैना के आवासों की गुणवत्ता पर निर्माण एजेंसी को कमटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं। निर्माण एजेंसी ने बताया कि एमआईजी 50 प्रतिशत, एलआईजी 70 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नियमों का हवाला देने पर कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर एवं निर्माण एजेन्सी से नियम संबंधी आदेश अवलोकन कराने केनिर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट &1 दिसंबर तक पूरा करने और 15 जनवरी से शुरू कराने के निर्देश निर्माण एजेंसी व नगर निगम आयुक्त को दिए। पीएम आवासों को लेकर पत्रिका ने 2 दिसंबर को ही खबर प्रकाशित की थी। 4 दिसंबर को नाला नंबर एक और सीवर की धीमी गति का मामला भी उठाया था। कलेक्टर ने पीएम आवासों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए।
122 करोड़ से बन रहे आवास बता दें कि 122 करोड़ रूपए की लागत से पीएम आवास बन रहे हैं और 128 करोड रूपए की लागत का सीवर प्रोजेक्टहै। अब इसकी लागत 1&8 करोड के पार निकल चुकी है। कलेक्टर ने कहा कि शहर में जो सीवर कनेक्शन की गतिबहुत धीमी है, इस कार्य को प्राथमिकता से जल्द पूर्ण करें। निर्माण एजेंसी ने बताया कि सीवर निर्माण में 26 हजार 585 कनेक्शनों में से 7 हजार कनेक्शनों का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया &1 मार्च 2021 तक सीवर कनेक्शन का काम पूरा करने के निर्देश दिए।नगर निगम कमिश्नर अमरसत्य गुप्ता, स्व‘छता अधिकारी ललित शर्मा मौजूद रहे।
