है। जिसके बाद उक्त ईमारत की जगह सोसायटी के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। सोसायटी के लोग ही इस जगह को लेकर निर्णय लेते हैं , लेकिन अब इन सोसायटियों में बने इमारतों में रहने वाले आम फ़्लैट धारकों को भी उक्त जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। सरकार के इस फैसले से सोसायटियों में पुनर्विकास के समय होने वाली धांधली पर रोक लग सकेगी।
