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मुंबई

डैमेज कंट्रोल में जुटी महाराष्ट्र सरकार,ओबीसी वर्ग के लिए खोली तिजोरी

सरकार ने ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए 736 करोड़ रुपए के पैकेज पर मुहर लगा दी है…
 

मुंबईJan 15, 2019 / 08:30 pm

Prateek

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(मुंबई): राज्य में मराठा समाज को आरक्षण दिए जाने से ओबीसी और एससी-एसटी समाज में व्याप्त नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल के लिए राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए तिजोरी खोल दी है। सरकार ने राज्य में भटक्या विमुक्त जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए 736 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया। राज्य में मराठा समाज को और केंद्र में सवर्णों को आरक्षण देने के बाद ओबीसी वर्ग को महत्व कम होने की चिंता सताने लगी है। यहां तक कि ओबीसी वर्ग के कई नेता सरकार पर निशाना भी साधने लगे हैं। हालांकि, कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के माध्यम से सरकार ने अपने विरोधियों का मुंह बंद करने का प्रयास किया है।

 

भटक्या विमुक्त जाति व पिछड़े वर्ग को मिलेगा लाभ

इस बारे में राज्य के ओबीसी विभाग के मंत्री राम शिंदे ने कहा कि भटक्या विमुक्त जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता के लिए यह निर्णय किया गया है। महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास महामंडल के साथ अन्य कई पिछड़े वर्ग के महामंडल को जोड़कर यह निधि विभिन्न विकास कार्यों के लिए जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी 3 वर्षों में इस निधि को विभिन्न भाग में वितरित किया जाएगा।

 

अन्ना साहेब पाटिल विकास महामंडल में व्यक्तिगत कर्ज के लिए 10 लाख रुपए तथा समूह कर्ज को बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया है। इसके लिए सरकार ने अन्ना साहेब पाटील महामंडल में 100 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी प्रकार पारंपरिक व्यवसाय के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नियमित रूप से इंस्टालमेंट भरने वाले को बिना ब्याज कर्ज देने का प्रावधान है। वसंत राव नाइक महामंडल से 300 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया जाएगा।

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