scriptMaharashtra: SC issues notice to Maharashtra Govt, Centre and others | Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदे की याचिका पर SC ने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस और केंद्र को भेजा नोटिस, 5 दिन के भीतर जवाब मांगा | Patrika News

Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदे की याचिका पर SC ने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस और केंद्र को भेजा नोटिस, 5 दिन के भीतर जवाब मांगा

महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इसी बीच एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने पांच दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है।

मुंबई

Updated: June 27, 2022 03:35:13 pm

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना से एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद उद्धव सरकार गिरने का खतरा बना हुआ है। राज्य की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसी बीच बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी को इस नोटिस का जवाब पांच दिनों के भीतर देना है। जबकि मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
Supreme-Court
Supreme Court
एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस सहित अन्य को नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने सभी को पांच दिन के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा है। इससे पहले शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके साथ 39 विधायक हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अल्मत में है।
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वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल शिंदे गुट को राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। शिंदे गुट को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अब 11 जुलाई को निर्णय होगा कि उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के समक्ष पेश होना होगा या फिर नहीं।
दूसरी तरफ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ दाखिल याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। इस याचिका में कहा गया था कि बागी विधायकों ने अपने पद के दायित्वों को नजरअंदाज किया है। कोर्ट ने कहा कि हम केस को बाद में देखेंगे।
राज्य के सियासी संकट के बीच बागी विधायकों को आज अयोग्य ठहराये जाने वाले नोटिस पर 5 बजे तक जवाब देना था। लेकिन उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगाई जाती है। इस फैसले से साफ है कि इन विधायकों को अब अयोग्य करार नही दिया जा सकता है।

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