यह हैं अन्य घोषणाएं पाटील ने घोषणा पत्र में शिक्षा का समान अवसर, देश के कृषि, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योग, कर सुधार, श्रम कानूनों में सुधार, पूंजी और वित्तीय बाजारों में सुधार, मानव संसाधन विकास, डिजिटल इंडिया नीति, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, युवाओं और खेल नीति, वरिष्ठ नागरिकों की योजना, सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, व्यापार नीतियों, नागरिक विकास, ग्रामीण विकास- पंचायत राज, परिवहन, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के लिए रियायतें, मनरेगा, गृह निर्माण समेत आय में असमानता पर ध्यान रखने का दावा किया है।