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Mumbai news : अवैध रूप से चल रहे 57 स्कूलों पर 170 करोड़ की पेनाल्टी

अब तक अभिभावकों को सचेत करता था प्रशासन
पहली बार अवैध स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश
पिछले साल 11 स्कूलों के खिलाफ दर्ज हुआ था आपराधिक मामला

मुंबईJul 29, 2019 / 10:27 pm

Binod Pandey

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Mumbai news : अवैध रूप से चल रहे 57 स्कूलों पर 170 करोड़ की पेनाल्टी

मुंब्रा. अवैध स्कूलों पर ठाणे मनपा प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 57 स्कूलों को 170 करोड़ रुपए की पेनाल्टी का नोटिस भेजा है। प्रशासन के इस नोटिस से स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक प्रशासन अवैध स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों को महज आगाह ही करता था। लोकायुक्त के पास मामला जाने पर पहली बार इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है।

जानकारी में हो कि वदिवा, मुंब्रा, कलवा, वागले इस्टेट और लोकमान्य नगर सहित अनेक परिसरों में हिंदी, अंग्रेजी तथा मराठी माध्यम के अवैध स्कूल चल रहे हैं। इनमें से 64 स्कूलों में से 57 स्कूलों पर ठाणे मनपा प्रशासन ने 170 करोड़ रुपए की पेनाल्टी संबंधी नोटिस भेजा है। बाकी सात स्कूलों पर पेनाल्टी की कार्रवाई की प्रक्रिया अभी चल रही है।
ऐसे अवैध विद्यालयों के खिलाफ मौलाना जावेद अख्तर खान ने मुहिम शुरू की थी। मनपा प्रतिवर्ष अवैध स्कूलों की सूची जारी कर अभिभावकों से अपने बच्चों को इन अवैध स्कूलों में नहीं भेजने की अपील कर खाना पूरी कर देती थी। इसका स्कूल संचालकों पर कोई असर नहीं पड़ता था। नजीतन नए स्कूल धड़ाधड़ खुलते रहे। इन अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का बीड़ा उठाते हुए तीन वर्ष पूर्व मनपा शिक्षण विभाग, मनपा आयुक्त, राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक, उपनिदेशक, राज्य शिक्षा आयुक्त और शिक्षा मंत्री के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी।

जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत राज्य लोकायुक्त के पास की गई। इसके बाद ठाणे मनपा शिक्षण विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा। इसके आधार पर लोकायुक्त ने 2018 में ठाणे मनपा प्रशासन को नोटीस जारी किया था। इसके बाद मनपा शिक्षण विभाग ने 11 स्कूलों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। लेकिन पिछले महीने लोकायुक्त के समक्ष सुनवाई के दौरान मनपा ने 64 अवैध स्कूलों की बात स्वीकार स्वीकार करते हुए उनकी सूची सौंपी थी। जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा अवैध स्कूल के लिए तय किए गए दंड के प्रावधानों के तहत एक लाख रुपए दंड तथा प्रतिदिन 10 हजार रुपए अतिरिक्त जुर्माना के हिसाब से दंड लगाते हुए 57 स्कूलों को 170 करोड़ दंड का नोटिस थमा दिया।
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