आदिवासियों का हक डकार गए अधिकारी और निजी संस्थाएं

शर्मनाक : बीडीओ सहित 5 संस्थाओं पर हुआ मामला दर्ज, कोर्ट के आदेश के बाद हुई जांच

मुंबई.

शिक्षा से कोसों दूर आदिवासियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार भले कई योजनाएं चला रही हो, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। आदिवासियों के नाम पर आवंटित निधि तो अधिकारी, ठेकेदार और सामाजिक संस्थाएं मिल बांट कर खा रही हंै। ऐसा ही एक मामला रायगढ़ के पेण में सामने आया हैं। आदिवासियों के विकास के नाम पर घोटाला करने वाले क्षेत्र विकास अधिकारी सहित 4 अन्य संस्थाओं पर मामला दर्ज किया गया है। पेण में आदिवासियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उनके हिस्से का लाभ अधिकारी , ठेकेदार और सामाजिक संस्था ले रही थी। इस शिकायत पर मुंबई उच्च न्यायालय ने एक जांच दल गठित किया था। जांच समिति की रिपोर्ट में हुए खुलासे के अनुसार चार कंपनियों ने मिलकर लगभग 14 लाख रुपए आदिवासी समाज के विकास के नाम पर डकार लिए। उनपर स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया है। रायगढ़ के जिला के विकास परियोजना अधिकारी रावसाहेब मोकासी, विजन इंफोटेक संस्था, प्रेजिडेंट इंडो इस्राइल एग्रो वाशी, एकेडमी नासिक संस्था एमएससीआइटी कम्यूटर संस्था सहित कई संस्थानों ने मिलकर आदिवासियों का विकास करने के नाम पर 13 लाख 24 हजार रुपए हजम कर लिए। इन सभी लोगों पर आदिवासी विकास की रकम हजम करने का मामला दर्ज किया गया है।

2004 -09 में विभिन्न योजनाओं में किया घोटाला

वर्ष 2004 -09 तक विभिन्न योजनाओं में यह घोटाला किया गया हैं। यहां आदिवासी छात्रों के शिक्षा के लिए घटिया दर्जे के शिक्षा सामग्री आवंटित की गई। आदिवासियों को रोजगार में बढ़ावा देने की खातिर बकरी पालन के लिए भी निर्धारित योजना के तहत कम पैसे दिए गए। वहीं गाय पालन के लिए लाभार्थियों के नाम तो हंै लेकिन, उनको रकम नहीं मिली।