विदित हो कि अध्यादेश लागू होने के बावजूद कौशल विभाग की ओर से समय पर संस्थाओं की को जानकारी उपलब्ध न कराने के चलते संस्था चालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वे छात्रों से फीस लें या न लें। इसलिए अधिकारियों को छात्रों से शुल्क लेने उनकी मजबूरी है। विभाग को इस बारे में तत्काल निर्णय लेना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों के लिए फीस में बढ़ोतरी की जाए, ऐसी मांग महाराष्ट्र राज्य अशासकीय प्राचार्य व कर्मचारी संघटना के अध्यक्ष संजय बोरस्ते ने की है।