बोर्ड बैठक में की थी 9 किमी रोड के सौंदर्यकरण की बात
12 मार्च 2021 को आयोजित नगर परिषद बोर्ड की बैठक में बजट भाषण के दौरान आयुक्त श्रवणराम चौधरी ने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के किलोमीटर 171.170 से 180.500 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड नागौर द्वारा नगर परिषद को हस्तांतरित कर दी है। जनवरी 2021 में हुई दिशा की बैठक में चर्चा के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लिखे गए पत्र एवं आमजन की मांग को देखते हुए वल्लभ चौराहे से मानासर चौराहे तक डिवाइडर मय फोरलेन बनाने के लिए डीपीआर बनाकर स्वीकृति के लिए सक्षम स्तर पर भेजने के निर्देश एडीएम से मिले थे, जिसकी पालना में डीपीआर बनाने की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर जयपुर की कम्पनी को आदेश दिया था। इस सडक़ के चौड़ाईकरण, डिवाइडर व फोरलेन निर्माण में करीब 8 करोड़ का खर्चा होने का अनुमान लगाया था।
12 मार्च 2021 को आयोजित नगर परिषद बोर्ड की बैठक में बजट भाषण के दौरान आयुक्त श्रवणराम चौधरी ने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के किलोमीटर 171.170 से 180.500 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड नागौर द्वारा नगर परिषद को हस्तांतरित कर दी है। जनवरी 2021 में हुई दिशा की बैठक में चर्चा के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लिखे गए पत्र एवं आमजन की मांग को देखते हुए वल्लभ चौराहे से मानासर चौराहे तक डिवाइडर मय फोरलेन बनाने के लिए डीपीआर बनाकर स्वीकृति के लिए सक्षम स्तर पर भेजने के निर्देश एडीएम से मिले थे, जिसकी पालना में डीपीआर बनाने की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर जयपुर की कम्पनी को आदेश दिया था। इस सडक़ के चौड़ाईकरण, डिवाइडर व फोरलेन निर्माण में करीब 8 करोड़ का खर्चा होने का अनुमान लगाया था।
सरकार से देरी से मिली स्वीकृति, दीपावली बाद ही बनेगी सडक़ें
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनने वाली सडक़ों को लेकर राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर अब जाकर स्वीकृति मिल पाई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के एसई, नगर परिषद आयुक्त व जिला कलक्टर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कुल 30.8 किलोमीटर की 38 सडक़ों के लिए 14.25 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया था, लेकिन सरकार ने 18.850 किलोमीटर की 18 सडक़ों के लिए छह करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए हैं। पीडब्ल्यूडी के एईएन शिवराम मीना ने बताया कि सरकार से मिली स्वीकृति के अनुसार सडक़ें बनाने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू करवाया जाएगा, लेकिन यह काम दिवाली से पूर्व होना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनने वाली सडक़ों को लेकर राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर अब जाकर स्वीकृति मिल पाई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के एसई, नगर परिषद आयुक्त व जिला कलक्टर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कुल 30.8 किलोमीटर की 38 सडक़ों के लिए 14.25 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया था, लेकिन सरकार ने 18.850 किलोमीटर की 18 सडक़ों के लिए छह करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए हैं। पीडब्ल्यूडी के एईएन शिवराम मीना ने बताया कि सरकार से मिली स्वीकृति के अनुसार सडक़ें बनाने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू करवाया जाएगा, लेकिन यह काम दिवाली से पूर्व होना संभव नहीं है।
एनएच एक्सईएन को पत्र लिखा है
विजय वल्लभ चौराहे से मूण्डवा चौराहा तक टूटी सडक़ की मरम्मत पीडब्ल्यूडी – एनएच द्वारा ही करवाया जाएगा। इसके लिए मैंने दो दिन पहले पत्र भी लिखा है। शहर में जो सडक़ें टूटी हुई हैं, उनका पेचवर्क करवाया जा रहा है।
– श्रवणराम चौधरी, आयुक्त, नगर परिषद, नागौर
हमने नगर परिषद को सौंप दी
विजय वल्लभ चौराहे से मूण्डवा चौराहा होते हुए मानासर तक की सडक़ हमने नगर परिषद को हस्तांतरित कर दी है। फिर भी दो दिन पहले नगर परिषद आयुक्त ने हमें सडक़ की मरम्मत के लिए पत्र लिखा है, जिसे मैंने उच्चाधिकारियों को भेजा है। उच्चाधिकारियों से जैसे निर्देश मिलेंगे, उसी अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
– श्याम सुंदर व्यास, कार्यवाहक एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी-एनएच, नागौर
विजय वल्लभ चौराहे से मूण्डवा चौराहा होते हुए मानासर तक की सडक़ हमने नगर परिषद को हस्तांतरित कर दी है। फिर भी दो दिन पहले नगर परिषद आयुक्त ने हमें सडक़ की मरम्मत के लिए पत्र लिखा है, जिसे मैंने उच्चाधिकारियों को भेजा है। उच्चाधिकारियों से जैसे निर्देश मिलेंगे, उसी अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
– श्याम सुंदर व्यास, कार्यवाहक एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी-एनएच, नागौर