बच्चों को जोडऩे का अभियान या फिर खानापूर्ति होगी…!

नागौर. शिक्षा विभाग की ओर से दो चरणों में बच्चों को राजकीय स्कूलों से जोडऩे का अभियान इस बार भी खानापूर्ति होगी या फिर वास्तव में होगा।

नागौर. शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में इस बार नामांकन का लक्ष्य प्रवेशोत्सव के दोनों ही चरणों में अलग-अलग दिया है। प्रवेशोत्सव के पहले चरण में 53 लाख 22 हजार 354, और दूसरे चरण में 63 लाख 20 हजार 57 बच्चों को स्कूलों से जोडऩे के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों को औसतन कम से कम एक लाख बच्चों का नामांकन कराने के निर्देश दिए गए हैंं। साथ ही लक्ष्य प्राप्ति 50 फीसदी से नीचे रहने पर जिम्मेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। नागौर जिले को कुल 2 लाख 83 हजार 93 बच्चों को विद्यालयों में दाखिला कराने का लक्ष्य दिया गया है। माध्यमिक एवं प्रारंभिक दोनों के लिए यही लक्ष्य दिए गए हैं।
अधिकारी चैम्बर में नहीं, स्कूलों में करें जांच
माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में फिलहाल प्रदेशभर में केवल 43 लाख 34 हजार 478 बच्चों का नामांकन आंकड़ों में दर्शाया गया है। हालांकि कई बार दर्शाए गए नामांकन जांच के दौरान सही नहीं पाए जाते हैं। इसे लेकर भी शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षाधिकारियों को चेताया है कि आंकड़ों में घालमेल मिला तो संस्था प्रधानों सहित सभी जिम्मेदार कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहे। यह भी निर्देश दिए गए है कि अधिकारी चेंबर में नहीं, प्रवेशोत्सव के चरण चलने के दौरान शिक्षण संस्थानों में गतिविधियों की जांच के साथ नामांकन बढ़ाने के प्रयासों में खुद भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ भेजी जाने वाली रिपोर्ट बाद में भौतिक सत्यापन के दौरान किसी भी सूरत में गलत नहीं मिलनी चाहिए।
गुरुजनों को नहीं मिलेगा आराम का मौका
शिक्षकों सहित स्कूल के सभी स्टॉफ को लक्ष्य पाने के प्रयास में जुटना होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि अध्यापक सहित सभी कर्मचारी नामांकन अभियान में लगेंगे। सुविधा के हिसाब से लक्ष्य को परस्पर बांटा जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना शिक्षण संस्थानों की ओर से जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से देनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिलेवार कम से कम एक लाख बच्चों को भर्ती कराने का लक्ष्य मिलने के बाद गुरुजनों की नींद उड़ गई है। नामांकन अभियान 26 अप्रेल से 9 मई तक एवं 19 जून से तीन जुलाई तक चलेगा।
...कैसे होगा लक्ष्य पूरा
माध्यमिक की तर्ज पर प्रारंभिक के आंकड़ों के समान होने पर दोनों शिक्षण संस्थानों में कुल मिलाकर यह संख्या लगभग करोड़ तक पहुंच जाती है। पहले से शिक्षण संस्थानों में कई जगह पर संबंधित विषयों के शिक्षकों के साथ ही संसाधनों का अभाव होने के साथ ही अध्यापकों को अन्य कार्यों में लगाए जाने से भी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने पर लोगों में राजकीय स्कूलों की छबि अच्छी नहीं है। शिक्षकों की माने तो इस बार लक्ष्य ज्यादा दिया गया है। इनका कहना..
&जिला शिक्षाधिकारी प्रारंभिक रजिया सुल्ताना एवं जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक प्रथम ब्रह्माराम चौधरी का कहना है कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए संस्था प्रधानों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा उनसे रोजाना की रिपोर्ट भी जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। दोनों चरणों के दौरान जिला स्तरीय विशेष टीम शिक्षण संस्थानों के जिम्मेदारों की गतिविधियों पर भी नजर रखेगी।