अधिकारियों ने अपने ही विभाग के केन्द्रों की बिगाड़ दी हालत…!

विभाग ने शहरी परियोजना भंग कर नौ अगस्त से पंचायत समितिवार परियोजना लागू करने के दिए थे आदेश

नागौर. आईसीडीएस की शहरी परियोजना को भंग कर नौ अगस्त से पंचायत समितिवार परियोजना लागू करने की घोषणा करने के बाद मुख्यालय ने फिलहाल इस प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार शहरी परियोजना भंग होने से अव्यवस्थित हुई योजना व्यवस्थित होती, लेकिन इस आदेश से हालात पहले जैसे हो गए हैं। अधिकारिक तौर पर घोषणा करने के बाद परियोजना स्थगित करने के पीछे के कारणों के बारे में विभागीय अधिकारी कुछ भी कहने बच रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय की ओर से गत सितंबर माह में शहरी परियोजना को भंग करने के साथ ही नौ अगस्त से ग्राम पंचायतवार परियोजना लागू करने की घोषणा अधिकारिकौतर पर की गई थी। विभाग की ओर से प्रदेश के 33 जिलों में जिला कार्यालयों प्राप्त रिपोर्ट की स्क्रीनिंग करने के बाद भौगोलिक दृष्टि से भी इसका आंकलन कर इसको लागू करने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। निदेशालय की ओर से इस संबंध में नौ अगस्त को दूसरी बार आदेश जारी कर इसे व्यवहारिक रूप से लागू को कहा गया था। लेकिन अगले ही दिन दस अगस्त को इस पूरी परियोजना को स्थगित कर पुरानी शहरी योजना को आगामी आदेशों यथावत रखने के आदेश दिए गए। निदेशालय कके इस आदेश से जिला के अधिकारी तक हैरान हैं।
सालों बाद जगी उम्मीद पर फेरा पानी
समेकित एवं महिला-बाल विकास की शहरी परियोजना को वर्ष 2016 में ही केबिनेट स्तर पर भंग करने की मंजूरी देने के बाद भी निदेशालय स्तर पर यह मामला अटका हुआ था। आखिरकार विभागीय अधिकारियों ने शहरी परियोजना भंग कर दस अगस्त को इसे स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए।
यह व्यवस्था लागू होनी थी
पंचायत समितिवार परियोजना क्षेत्र की व्यवस्था करने के कारण नागौर, डीडवाना, मकराना, मेड़ता, परबतसर एवं कुचेरा के परियोजनाधिकारी अपने-अपने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की खुद ही जांच कर सकते थे। शहरी परियोजना भंग होने के बाद जिले में खींवसर एवं नावां नए परियोजना क्षेत्र बन गए हैं। अब नई व्यवस्था के तहत खींवसर, नावां, मूण्डवा, नाागौर, जायल, डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मेड़ता, डेगाना, रियाबड़ी, कुचामन एवं मकराना अलग-अलग परियोजना क्षेत्र बन गए।
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सुषमा अरोरा, निदेशक, आईसीडीएस जयपुर
&आईसीडीएस की शहरी पंचायत समितिवार परियोजना स्थगित करने के आदेश निदेशालय से मिले हैं। अग्रिम आदेशों तक इसे स्थगित कर पहले की तरह काम करने के निर्देश मिले हैं।
दुर्गासिंह उदावत, सीडीपीओ आईसीडीएस, नागौर।