बड़ी उलझी रही दस्तयाबी कई महीनों पर पुलिस की लापरवाही पर हाईकोर्ट ने गत 19 जून को अपने आदेश में गच्छीपुरा थाना प्रभारी को बीस अगस्त तक बालिका को दस्तयाब करने को कहा था। इसकी मॉनिटरिंग के लिए नागौर एसपी को जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद तत्कालीन गच्छीपुरा थाना प्रभारी देवीलाल के नेतृत्व में बालिका की तलाश शुरू हुई। पुलिस की दो टीम इसकी तलाश में तेलंगाना, महाराष्ट्र और बेंगलुरू भेजी गई। वहीं गच्छीपुरा समेत अन्य इलाकों में भी उसको ढूंढा गया। एसएचओ देवीलाल को सुबह मुखबिर की सूचना पर बालिका को ट्रेन से कहीं जाने की फिराक में गच्छीपुरा स्टेशन पर पकड़ लिया। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष मनोज सोनी व अन्य सदस्यों ने बालिका से माता-पिता के पास जाने की इच्छा पूछी तो उसने मना कर दिया। बाद में उसके नाबालिग होने के दस्तावेज सोनी ने हाईकोर्ट में पेश किए।
यह है मामला मामला मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण पर हुए लॉक डाउन से पहले का है। बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट गच्छीपुरा थाने में दर्ज हुई थी। एक युवक पर उसको भगा ले जाने का आरोप लगाया गया। दो-ढार्ई महीने बाद बालिका खुद थाने के समक्ष पेश हुई। इस पर तत्कालीन थाना प्रभारी अब्दुल रउफ खोखर ने माता-पिता को बुलाकर बालिका को सुपुर्द किया पर तब भी बालिका ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। बालिका ने खुद के बालिग होने का दावा किया। इसके बाद थाना प्रभारी के पास दस्तावेज में बालिका को नाबालिग मानते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे बालिका गृृह भेज गया। बालिका के मेडिकल होने के बाद उसके स्वतंत्र करने के समय हुई गफलत में वो फिर लापता हो गई। हाईकोर्ट के आयु निर्धारण करने के आदेश के बाद सीडब्ल्यूसी ने पूर्व के सभी आदेशों को रद्द कर नए सिरे से कार्रवाई शुरू की थी। पहले बालिका दस्तयाब पुलिस ने नहीं की थी वो खुद थाने आई थी।
इनका कहना है करीब 22 दिन पहले ही अजमेर स्थित बालिका गृह से घर आई थी। 12 अक्टूबर को उसका अपहरण हो गया। पता नहीं कौन ले गया, शक तो पहले वाले युवक पर ही है।
-पीडि़ता का पिता अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश की जा रही है। इसके लिए पुलिस टीमें भेजी गई हैं। -अमरचंद, थाना प्रभारी गच्छीपुरा
