इस दौरान विकास अधिकारी पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। समिति सभागार में हुई बैठक में विकास अधिकारी पर राज्य सरकार की योजनाओं के ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत नहीं करने का भी आरोप है। कार्मिकों को नोटिस जारी करने के साथ निलम्बित कार्रवाई का विरोध करते हुए जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इधर, जनप्रतिनिधियों तथा कर्मचरियों ने विकास अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होने तक कलम डाउन हडताल की चेतावनी दी हैं।
विकास अधिकारी कविता जसोरिया का कहना है कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा आचार संहिता लगने के बाद बैक डेट मे कार्य जारी करने, कार्मिक द्वारा कार्यो में लापरवाही को लेकर 17 सी सी के नोटिस दिए गए हैं। जिसे लेकर विरोध किया जा रहा हैं।