Name: Video : गोटन थानेदार का कारनामा : अवैध हिरासत को सही बताने के लिए फर्जी रवानगी व आमद दर्शाई
Uploaded: 2018-12-25T11:08:45+05:30
Channel: Shyam Lal Choudhary

नागौर. ‘अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास’, पुलिस विभाग के इस ध्येय वाक्य को साबित करने के लिए एक ओर जहां राज्य की पुलिस जी-जान लगा रही है, वहीं विभाग में कुछ अधिकारी एवं पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं, जो न केवल पुलिस की छवि धूमिल कर रहे हैं, बल्कि अपराधियों के साथ मिलकर आमजन में पुलिस का खौफ पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर तत्कालीन थानाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों की हरकत के कारण पिछले एक साल से जिले का गोटन थाना बदनाम हो रहा है। हालांकि सालभर मामले को दबाए रखने के बाद न्यायालय की फटकार पर अब जयपुर में बैठे पुलिस अधिकारियों ने गोटन के तत्कालीन थानाधिकारी भारत रावत एवं मेड़ता के तत्कालीन वृत्ताधिकारी राजेन्द्र दिवाकर को दोषी मानकर उनके खिलाफ नियम 17 सीसीए के तहत अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की है।




गोटन थाने के इंदावड़ गांव निवासी महेन्द्र जाट की शिकायत पर प्रदेश के महानिदेशक पुलिस ने मामले की जांच पुलिस सतर्कता से कराने के आदेश दिए, जिस पर सतर्कता शाखा के पुलिस निरीक्षक विक्रम सिंह को जांच सौंपी। सीआई सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 25 जनों के बयान एवं 30 साक्ष्यों के आधार पर 42 पेज की जांच रिपोर्ट पेश कर तत्कालीन थानाधिकारी भरत रावत सहित दो अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर मेड़ता सिटी के तत्कालीन वृत्ताधिकारी राजेन्द्र दिवाकर को भी दोषी माना तथा महेन्द्र जाट, अशोक बांता व मुकेश जाट को एक अप्रेल से 3 अप्रेल 2017 तक अवैध हिरासत में रखना प्रमाणित माना।




अधिकारी दबाते रहे जांच, कोर्ट की फटकार पर कार्रवाई मेड़ता जिला एवं सेशन न्याायालय से मिली जानकारी के अनुसार परिवादी की शिकायत के बाद गोटन थानाधिकारी, एएसआई व अन्य के खिलाफ जांच के आदेश जारी हो गए, लेकिन एक साल कोई परिणाम सामने नहीं आया, जबकि जांच अधिकारी ने साढ़े सात माह में जांच रिपोर्ट सौंप दी। पुलिस अधिकारियों की शिथिलता एवं मिलीभगत से परेशान होकर परिवादी ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मेड़ता के समक्ष इस्तगासा पेश कर कार्रवाई की मांग की, जिस पर कोर्ट ने गत 1 मई को नागौर एसपी व अजमेर आईजी को अद्र्धशासकीय पत्र भेजकर परिवादी की शिकायत की जांच कर एक जून तक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रेंज कार्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामस्वरूप मीना ने गवाहों व आरोपियों के बयान लेकर जांच रिपोर्ट पेश करने का जवाब पेश कर दिया। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को बार-बार फटकार लगाई और राजस्थान पत्रिका ने समाचार प्रकाशित कर पोल खोली तो आखिर पुलिस ने जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें आरोपी पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया।




 



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जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में क्या बताया यूं तो जांच अधिकारी विक्रमसिंह ने परिवादी द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर हर पहलू की गहराई से जांच कर उसका निचौड़ निकाला है, जिसे यहां दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्म में जो बताया है, वह पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जांच अधिकारी ने परिवादी सहित तीन जनों को अवैध हिरासत में रखने को प्रमाणित मानते हुए यह भी बताया थानाधिकारी एवं थाने के पुलिस ने अवैध हिरासत के दौरान प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रोजानामचे में फर्जी रवानगी व आमद दर्शाई, जबकि थानाधिकारी के दोनों मोबाइल की लोकेशन 3 अप्रेल 2017 को सुबह से शाम 4 बजे तक एक ही टॉवर के नीचे आ रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि उस दिन थानाधिकारी कहीं गए ही नहीं, ऐसे में उस दिन सुबह साढ़े 4 बजे रवाना होकर आरोपियों को कंवरियाट से दस्तायाब कर लाने की बात ही संभव नहीं है। साथ ही जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष के तीसरे बिन्दू में बताया कि 1 अप्रेल 2018 कसे को मेड़ता सिटी थाने में परिवादी महेन्द्र, अशोक व मुकेश से वृत्ताधिकारी दिवाकर द्वारा पूछताछ की गई। सुपरवाइजरी अधिकारी हाने के नाते उनको भली भांती ज्ञान था कि गोटन थानाधिकारी द्वारा तीनों को एक से 3 अप्रेल तक अवैध हिरासत में बैठाए रखा, फिर भी उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ परिवादी महेन्द्र द्वारा पेश परिवाद की पुलिस अधीक्षक नागौर को भेजी गई रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा नहीं किया जाकर तथ्य छिपाए गए, जिसके लिए डीएसपी दिवाकर दोषी हैं।




यह है पूरा मामला सतर्कता शाखा के जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि गोटन थाना क्षेत्र के इंदावड़ निवासी महेन्द्र पुत्र रामलाल जाट ने 3 नवम्बर 2017 को महानिदेशक पुलिस राजस्थान के समक्ष लिखित परिवाद पेश कर बताया कि वह और उसका परिवार गोटन थानाधिकारी भारत रावत व पुलिसकर्मियों के अत्याचारों से परेशान हैं। परिवादी ने परिवाद में बताया कि एक अप्रेल 2017 को उसे व कंवरियाट निवासी अशोक पुत्र मंगाराम को पादू कलां पुलिस ने गोटन पुलिस की सूचना पर नाकाबंदी कर हिरासत में लिया तथा उसी दिन गोटन पुलिस को सौंप दिया। गोटन पुलिस ने दोनों को तीन दिन अवैध रूप से हिरासत में रखने के बाद 3 अप्रेल को गिरफ्तारी बताई। गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल भिजवा दिया। महेन्द्र ने आरोप लगाया कि उसने थानाधिकारी की रिश्वत की मांग पूरी नहीं करने पर झूठे मुकदमे में फंसा दिया तथा कई बार बदमाश लोगों से उस पर जान लेवा हमला भी करवा चुके हैं।

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