जनसुनवाई की शिकायतों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें। इस तरह से पेश आयें कि लोग आपसे बेझिझक आसानी से मिल सकें और अपनी बात कह सकें। यह निर्देश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण को सख्ती से रोकें। इस पर सतत निगरानी रखें। रेत के अवैध भंडारण की रिपोर्ट दें। इस कार्य में तनिक भी शिथिलता नहीं बरतें।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करें। अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। जिन कार्यों के शुल्क निर्धारित हैं, उसकी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए निर्धारित शुल्क की दरें कार्यालय के बोर्ड पर प्रदर्शित होनी चाहिए। जिन प्रकरणों में लोगों को राहत दी जानी है, उनमें तत्परता से कार्रवाई कर संबंधितों को शीघ्रता से राहत प्रदान की जाये।
कलेक्टर द्वारा राजस्व लोक अदालत, एसडीओ राजस्व कैम्प, आरसीएमएस, गिरदावरी, जय किसान फसल ऋण माफी योजना, निर्वाचन कार्यों, राजस्व वसूली, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, अवैध खनन, सीआरपीसी के प्रकरण, पटवारी मुख्यालय, सीएमएलडब्ल्यूएस आदि के बारे में समीक्षा की गई। कलेक्टर ने फसल ऋण माफी योजना के आवेदनों को पोर्टल पर शीघ्रता से दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर एंट्री के लिए 8. 8 घंटे की ड्यूटी 24 घंटों के लिए लगाई जाए।
बैठक में एसडीएम महेश कुमार बमनहा, मो. शाहिद खान, आरएस राजपूत व सोनम जैन, डिप्टी कलेक्टर संघमित्रा बौद्ध, अधीक्षक भू. अभिलेख एचएल तिवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
