आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाओं में नहीं मिल रहा पर्याप्त लोन

इसी तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के १०० लोगों को स्वरोजगारी बनाने का लक्ष्य रखा गया था

नरसिंहपुर। स्वरोजगार योजनाओं को लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत युवाओं क? रोजगार ?? दिलाने के मामले में विभाग अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का इस जिले में क्या हश्र हो रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2016- 17 में इसका लक्ष्य सिर्फ 3 रखा गया था लेकिन अभी तक एक भी युवक को रोजगार नहीं दिलाई जा सका जबकि इसके लिए 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और चारों ही बैंक को भेज दिए गए थे। इनमें से दो प्रकरण बैंक ने स्वीकृत किए लेकिन एक भी प्रकरण में लोन स्वीकृत नहीं किया गया।

इसी तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के १०० लोगों को स्वरोजगारी बनाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 194 आवेदन प्राप्त हुए थे और बैंक ने 84 प्रकरण स्वीकृत किए थे लेकिन अभी तक महज 68 लोगों को ही बैंक ने लोन स्वीकृत किया। इसी तरह मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 75 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था जिसके लिए 136 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से बैंक ने 69 आवेदन स्वीकृत किए और 52 में लोन सेंक्शन किया गया। इसी तरह पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं एवं अल्पसंख्यकों को लोन सेंक्शन किए जाने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। वार्षिक लक्ष्य 59 के विरुद्ध 155 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 59 बैंक ने स्वीकृत किए पर ३७ को ही लोन दिया जा सका।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 19 का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 33 आवेदन प्राप्त हुए ,16 में लोन दिया गया।
दूसरी ओर जिला अंत्यावसाई के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 75 के लक्ष्य से 75 को लोन स्वीकृत कर दिया गया इस हिसाब से इस विभाग के तहत दिए जाने वाले लोन की स्थिति उत्तम कही जा सकती है। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना में भी निर्धारित लक्ष्य 117 और चार में सभी को लोन स्वीकृत कर दिया गया। इन विभागों ने लक्ष्य से ज्यादा अर्जित किया।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में निर्धारित लक्ष्य 25 के विरुद्ध 26 को लोन सेंक्शन किया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में निर्धारित लक्ष्य 375 प्रकरणों में लोन सेंक्शन किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में निर्धारित लक्ष्य 96 में के विरुद्ध 99 में लोन सेंक्शन किया गया खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य 31 से ज्यादा 48 को लोन सेंक्शन किया गया मध्य प्रदेश डे आजीविका मिशन के लक्ष्य १२७ में सभी को लोन दिया गया।

कई विभागों ने अपने लक्ष्य से ११५ प्रतिशत तक हासिल किया। इनमें खादी ग्रामोद्योग विभाग शामिल है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने लक्ष्य से १०४ प्रतिशत हासिल किया।
वर्जन
जिले में ९ अलग अलग विभागों के अंतर्गत स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिनमें आवेदनों की स्कू्रटनिंग के बाद आवेदन बैंकों को भेजे जाते हैं। पात्रता के आधार पर बैंक लोन स्वीकृत करते हैं।
पीडी वंशकार, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र