पिछले 2 सालों में 10 हजार निजी स्कूल बंद, नए स्कूलों के लिए 4.38 गुना बढ़े आवेदन, UP में सबसे ज्यादा 4216, MP दूसरे नंबर पर

देश में पिछले 2 सालों में 10 हजार निजी स्कूल बंद हो गए हैं, जिसके बाद अब स्कूलों को खोलने के लिए 4 गुना आवेदन बढ़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए निजी स्कूलों को खोलने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन उत्तरप्रदेश (UP) से 4216 और दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश (MP) का नाम है।

देश में पिछले 2 सालों में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं निजी स्कूलों में तेजी से कमी हुई है, जिसका असर निजी स्कूलों पड़ा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण 2021 में 5,406 निजी स्कूल बंद हो गए हैं,वहीं 2020 में 5,052 स्कूल बंद हुए हैं। इसके साथ ही इन्हीं दो सालों में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 30.52 लाख बच्चों की संख्या घटी है इसके विपरीत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2021 के मुकाबले 2022 में 40 लाख बढ़ी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब नए निजी स्कूलों को खोलने के लिए 4.38 गुना आवेदन बढ़ गए हैं। पिछले साल 2021 में नए स्कूलों को खोलने के लिए कुल 2066 नए आवेदन स्कूलों के द्वारा दिए गए थे। वहीं अब साल 2022 में 9057 नए आवेदन स्कूल खोलने के लिए दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आकड़ो के अनुसार 2021 में देशभर कक्षा 1 में 1.85 करोड़ नए एडमिशन हुए हैं।

सबसे ज्यादा नए निजी स्कूलों को खोलने के लिए आवेदन देने वाले राज्य में उत्तरप्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में ऐसे भी राज्य शामिल हैं, जिनके द्वारा 2019-20 में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं वहीं 2020-21 आवेदन की संख्या तेजी से बढ़े हैं।

आवेदन 2019-20 2020-21
उत्तरप्रदेश – 1634 – 4216
मध्यप्रदेश – 01 – 1348
तेलंगाना – 0 – 528
राज्यस्थान – 09 – 492
कर्नाटक – 0 – 401
छत्तीसगढ़ – 0 – 377
महाराष्ट्र – 28 – 366
बिहार – 170 – 245

 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में 9वीं-10वीं तक के स्कूली छात्रों के ड्रॉपआउट 2021 में गिरावट गिरकर 14.6 आ गए हैं, जो 2020 में 16.1% था। इसके साथ ही यह देखने में मिला है कि जिन राज्यों में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अधिक है उनमें ड्रॉपआउट रेट भी ज्यादा है।

राज्य ड्रॉपआउट रेट (2021)
असम – 31.0%
त्रिपुरा – 29.8%
मेघालय – 27.9%
मध्यप्रदेश – 26.1%
नगालैंड – 24.4%