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PFI की हिटलिस्ट में शामिल RSS के 5 नेताओं को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, अब CRPF के कमांडो रहेंगे साथ

locationनई दिल्लीPublished: Oct 01, 2022 04:24:16 pm

Submitted by:

Prabhanhu Ranjan

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांच नेताओं को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये सभी नेता केरल के रहने वाले हैं। इन सभी पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई द्वारा हमले की आशंका थी। अब ये सभी नेता सीआरपीएफ कमांडो की सुरक्षा घेरे में रहेंगे।

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5 Kerala RSS Leaders on PFI Hitlist got Y Category Security

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में टेरर फंडिग के मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की हिटलिस्ट में शामिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांच नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इन नेताओं पर पीएफआई हमले की तैयारी में था। इस बात की जानकारी हाल ही में पीएफआई के दफ्तरों पर पड़ी एनआईए की छापेमारी में मिली डायरी से हुआ है। जिसके बाद सरकार ने इन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने का मतलब है कि इनकी सुरक्षा में सीरआरपीएफ के कमांडो रहेंगे।

दरअसल खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की हिट लिस्ट में केरल के 5 आरएसएस नेता हैं। संभावित खतरे को भांपते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को इन नेताओं को "वाई" श्रेणी की सुरक्षा प्रदान देने की घोषणा की। "वाई" श्रेणी की सुरक्षा में 11 जवानों को लगाया जाता है, जो अलग-अलग शिफ्ट में संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आरएसएस के इन पांच नेताओं को सुरक्षा देने का फैसला खुफिया रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है।

पीएफआई सदस्य के घर से मिली थी हिटलिस्ट


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनआईए को छापेमारी के दौरान केरल पीएफआई सदस्य मोहम्मद बशीर के घर से एक सूची मिली, जिसमें कथित तौर पर पीएफआई के रडार पर आरएसएस के पांच नेताओं के नाम थे। यह लिस्ट मिलने के बाद एनआईए ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इन नेताओं को सुरक्षा देने की घोषणा की।

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पांच साल के बैन किया गया पीएफआई


अब आरएसएस नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों के कमांडो तैनात किए जाएंगे। उल्लेखनीय हो कि केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को पीएफआई और उसके सहयोगियों पर सुरक्षा और आतंकी संबंधों के खतरे का हवाला देते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद केरल सरकार ने भी पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

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