राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कई सारी खामियां हैं, जिसे हम लागू नहीं कर सकते। साथ ही राज्य सरकार का कहना है कि बीफ बैन करने से इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
वध के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री संबंधी केंद्र की अधिसूचना के विरोध में मेघालय विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कई सारी खामियां हैं, जिसे हम लागू नहीं कर सकते। साथ ही राज्य सरकार का कहना है कि बीफ बैन करने से इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
मेघायल के सीएम मुकुल संगमा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि मवेशियों की बिक्री संबंधी केंद्र की अधिसूचना के जरिए नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को टारगेट किया गया है, जहां बीफ कल्चर है।
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मेघालय में कांग्रेस की सरकार है और वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले हफ्ते 2 बीजेपी नेताओं ने इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
उन्होंने कहा था कि बीफ उनके कल्चर और परंपरा का हिस्सा है, इसलिए बीफ को लेकर बीजेपी की विचारधारा उन्हें कबूल नहीं है। गौरतलब है कि नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में बीफ लोगों के भोजन का अहम हिस्सा है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने वध के लिए पशु मंडियों में मवेशियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017 को लेकर नई अधिसूचना जारी की है।
