‘हेमंत सोरेन के आरोपों पर CBI करे जांच’, ED का झारखंड हाईकोर्ट से अनुरोध

Hemant Soren: ED ने एक आपराधिक रिट याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI ) जांच का अनुरोध किया है। याचिका में दावा किया गया है कि हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले में उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को बाधित करने के लिए ED अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर आपराधिक मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।

Hemant Soren: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने अनुरोध किया है। इन आरोपों में कहा गया है कि ED अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। पूर्व सीएम ने रांची में पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि जनवरी में उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर ED ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को परेशान एवं बदनाम करने के लिए  तलाशी अभियान चलाया था।

क्या है हेमंत सोरेन से जुड़ा मामला

ED ने एक आपराधिक रिट याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI ) जांच का अनुरोध किया है। याचिका में दावा किया गया है कि हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले में उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को बाधित करने के लिए ED अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर आपराधिक मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। ED ने भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 31 जनवरी को झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बता दें कि गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही सोरेन ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। बता दें कि ED की एक टीम ने दिल्ली में सोरेन के आवास की तलाशी ली थी। टीम वहां उनसे पूछताछ के लिए लगभग 13 घंटे तक रूकी थी। 

ED के वकील ने कही ये बात

एजेंसी ने तलाशी के दौरान 36 लाख रुपये, एक SUV कार और कुछ अभियोजन योग्य दस्तावेज जब्त करने का दावा किया था। ED के वकील अमित कुमार दास ने बताया कि ED अधिकारियों के खिलाफ SC/ST मामले की जांच अब राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। दास ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पुलिस की ओर से की गई जांच की निष्पक्षता के बारे में आशंका व्यक्त की है। इसी के चलते जांच CBI से कराने का अनुरोध किया है। ED ने 19 मार्च को मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट  ने 21 मार्च को ED अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की ओर से जारी नोटिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने आरोपी अधिकारियों को पुलिस थाने में पेश होने और इस संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा था।