Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस को चुकाने ही पड़ेंगे 523 करोड़,आयकर विभाग को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को कांग्रेस (Congress) की चार नई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस की चार नई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें आयकर विभाग द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। आयकर विभाग ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए कांग्रेस को 523 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स का डिमांड नोटिस दिया था।
जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कांग्रेस और आयकर विभाग, दोनों के इस पर सहमत होने के बाद याचिकाओं को खारिज किया कि नई याचिकाएं अन्य मूल्यांकन वर्षों के संबंध में अदालत द्वारा हाल ही सुनाए गए फैसले के दायरे में आती हैं।

हाईकोर्ट ने 22 मार्च को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग के पास प्रथम दृष्टया आयकर अधिनियम के तहत कांग्रेस की आय की आगे जांच करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत हैं।

पहले भी झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) के आदेश के खिलाफ कांग्रेस की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें बकाया करों में करीब 105 करोड़ रुपए की वसूली के लिए आयकर विभाग के डिमांड नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।