संघ या यूनियन बनाना सरकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरता की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने 2019 में मेमोरेंडम ऑर्डर (एमओ) को रद्द कर दिया है, जिसने मामले के लंबित रहने के दौरान सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि संघ या यूनियन बनाना सरकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी नहीं किया गया, जैसा कि सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के तहत प्रदान किया गया। हालांकि फैसला केवल डीजी, सीपीडब्ल्यूडी के स्तर पर लिया गया।